लोकसभा ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया है।

• यह विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करेगा, जो वन भूमि को गैर-वानिकी दुरुपयोग से बचाता है।
• संशोधन विधेयक मूल कानून, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का नाम परिवर्तित कर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम करता है।

पृष्ठभूमि

• ऐसे कई बदलाव हैं जिन्हें लाया जाना नितांत आवश्यक था।
• कुछ प्रस्तावित संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है।
• अन्य संशोधन विशेष रूप से गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण की खेती को प्रोत्साहित करते हैं जो समय के साथ, वृक्षावरण को बढ़ा सकते हैं, कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं और 2070 तक उत्सर्जन के मामले में 'नेट जीरो' की भारत की महत्वाकांक्षा में सहायता कर सकते हैं।
• संशोधन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 1980 के अधिनियम के प्रतिबंधों को भी हटा देगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करेगा और जंगलों की परिधि पर रहने वाले लोगों के लिये आजीविका के अवसर पैदा करेगा।
• संशोधन मार्च 2023 में लोकसभा में पेश किया गया।
• विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे बाद में संसद के उच्च सदन द्वारा समर्थन दिया गया।
• जुलाई 2023 में, विचार-विमर्श और संसद सदस्यों की राय लेने के बाद, लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया।

कानूनी प्रावधान

भारत में वनों की गतिशीलता

• भारत में 'वन आवरण', एक हेक्टेयर से अधिक आकार की भूमि को संदर्भित करता है जहां वृक्ष आवरण घनत्व 10% से अधिक है।
• 2001 से 2021 तक भारत का कुल वन क्षेत्र बढ़कर 38,251 वर्ग किमी हो गया।
• यह वृद्धि मुख्य रूप से खुले वन क्षेत्र के संदर्भ में थी, जहाँ वृक्ष आवरण घनत्व 10% से 40% तक है।
• उस अवधि के दौरान 'घने जंगल' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में वन आवरण वास्तव में कम हो गया।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें

प्रयोज्यता

• यह विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करता है, ताकि इसे निश्चित प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सके।
• यह अधिनियम 12 दिसंबर 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा।

अधिनियम की प्रस्तावना

• इसमें वनों के संरक्षण, उनकी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की देश की समृद्ध परंपरा को इसके दायरे में शामिल करने के लिये अधिनियम में एक प्रस्तावना शामिल करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम के दायरे में भूमि

• इनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या 1980 अधिनियम लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है।
• विधेयक भूमि की दो श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर करता है:
  • 25 अक्टूबर 1980 से पहले भूमि वन के रूप में दर्ज थी, लेकिन वन के रूप में अधिसूचित नहीं थी।
  • वह भूमि जो 12 दिसंबर 1996 से पहले वन-उपयोग से गैर-वन-उपयोग में परिवर्तित हो गई हो।
• यह कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से छूट भी देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे लघु सुविधाएँ और आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।
• राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
• विधेयक इसे सभी संस्थाओं तक विस्तारित करता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देता है।

अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

• अधिनियम वनों के गैर-आरक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ऐसे प्रतिबंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं।
• गैर-वन उद्देश्यों में बागवानी फसलों की खेती के लिए या पुनर्वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग शामिल है।
• विधेयक इस सूची में और गतिविधियाँ शामिल करता है जैसे:
  • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर और सफारी।
  • इको-पर्यटन सुविधाएँ।
  • सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन (वन विकास को बढ़ाना)।
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य।

छूट

• यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, एलएसी और एलओसी के 100 किमी के भीतर "राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित" सभी रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं को छूट का प्रावधान करता है।
• प्रस्तावित संशोधन में 10 हेक्टेयर तक के "सुरक्षा-संबंधित अवसंरचना" के लिए छूट और अतिरिक्त गतिविधियां जैसे कि सिल्वीकल्चरल संचालन, चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी का निर्माण, पर्यावरण-पर्यटन सुविधाएँ और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधियां भी शामिल हैं।

निर्णय विधि (case law)

टी एन गोडा वर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)

• 12 दिसंबर 1996 को, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा की अगुवाई वाली एक पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि देश भर में वनभूमि में पेड़ों की कटाई और गैर-वानिकी सेवा आंदोलन को रोक दिया जाये।
• सर्वोच्च न्यायालय ने स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के बावजूद, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज़ सभी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए वन भूमि की परिभाषा का विस्तार किया।
• फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि "जंगल" शब्द को उसके "शब्दकोश अर्थ" के अनुसार समझा जाना चाहिये।